गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GST) से सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक को 1 सितम्बर 2016 को किस राज्य की विधानसभा द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के चलते यह विधेयक अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है? – ओडीशा (Odisha)
विस्तार: ओडीशा (Odisha) की विधानसभा ने 1 सितम्बर 2016 को ध्वनिमत से गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GST) से सम्बन्धित उस संविधान संशोधन विधेयक (122वें संशोधन विधेयक) को स्वीकृति प्रदान कर दी जिसके द्वारा देश में GST युग का सूत्रपात किया जाना है। ओडीशा द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने का अर्थ हुआ कि अब इसे अंतिम स्वीकृति के महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है।
– उल्लेखनीय है कि इस संविधान संशोधन विधेयक को संसद ने अगस्त 2016 के दौरान पारित किया था। इसके बाद देश के कम से कम आधे (यानि 16) राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इसे पारित किया जाना आवश्यक था। ओडीशा इस विधेयक को स्वीकृति परदान करने वाला 16वाँ राज्य है। उल्लेखनीय है कि असम (Assam) इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने वाला पहला राज्य था।
दो-दिवसीय “ब्रिक्स पर्यटन सम्मेलन” (“BRICS Convention on Tourism”) 1 सितम्बर 2016 से भारत के किस स्थान पर शुरु हुआ? – खजुराहो (Khajuraho)
विस्तार: “ब्रिक्स पर्यटन सम्मेलन” का आयोजन मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खजुराहो (Khajuraho) में 1 और 2 सितम्बर 2016 को हो रहा है। यह सम्मेलन गोवा में 15 अक्टूबर 2016 को आयोजित होने वाले “ब्रिक्स सम्मेलन 2016” (“BRICS Summit 2016”) का पूर्व कार्यक्रम (precursor) है तथा इसका आयोजन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) द्वारा किया जा रहा है।
– इस सम्मेलन में पाँचों BRICS सदस्य देशों (ब्राज़ील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका) के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में मुख्यत: पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित विचारों के आदान-प्रदान के लिए अंतर-सरकारी एक्सचेंज का परस्पर विचार-विमर्श, पर्यटन उद्योग में शामिल तकनीकों तथा प्रौद्यौगिकी के मामले में सहयोग बढ़ाने तथा सभी सदस्य देशों के बीच पर्यटन पर और सहयोग हासिल करने की दिशा में विचार-विमर्श हुआ।
भारत सरकार ने विदेशी निवेश (foreign investment) को और प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी निवेशकों को स्थायी निवासी दर्जा (Permanent Residency Status – PRS) प्रदान करने का फैसला लिया है। उक्त निर्णय 31 अगस्त 2016 को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। उक्त दर्जा देने के लिए विदेशी निवेशकों के लिए क्या न्यूनतम अर्हता का प्रस्ताव रखा गया है? – विदेशी निवेशक अपने निवास के 18 माह के दौरान न्यूनतम 10 करोड़ रुपए का और 36 माह के निवास के दौरान कम से कम 25 करोड़ रुपए का निवेश भारत में करें
विस्तार: केन्द्रीय कैबिनेट ने 31 अगस्त 2016 को हुई बैठक में निर्णय लिया कि विदेशी निवेशकों को देश में अधिकाधिक निवेश करने के लिए उन्हें स्थायी निवासी दर्जा (Permanent Residency Status – PRS) प्रदान किया जायेगा जिसके तहत उनको तथा उनके परिवार को भारत में अनेक बार (multiple times) भारत में प्रवेश करने तथा अधिकतम 20 वर्ष तक यहाँ रहने की अनुमति मिलेगी।
– अभी तक भारत में ऐसे विदेशी निवेशकों को सिर्फ व्यवासायिक वीज़ा (business visa) प्रदान करने का प्रावधान था।
– लेकिन स्थायी निवासी दर्जा हासिल करने के लिए विदेशी निवेशकों को 18 माह के भीतर कम से कम 10 करोड़ रुपए तथा 36 माह के भीतर कम से कम 25 करोड़ का निवेश देश में करना होगा। इसके अलावा यह प्रस्ताव भी रखा गया है कि इस विदेशी निवेश के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 भारतीयों को रोजगार प्राप्त हो। स्थायी निवासी दर्जा 10 वर्ष तक के लिए प्रदान किया जायेगा तथा यदि विदेशी निवेशक के खिलाफ कोई प्रतिकूल नोटिस (adverse notice) नहीं दर्ज होता है तो उसके भारत में निवास अवधि को 10 और वर्ष बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
– उल्लेखनीय है कि सरकार की यह योजना हांग कांग (Hong Kong) व सिंगापुर (Singapore) सरकार की ऐसी ही योजना से मेल खाती है जिसमें ये देश विदेशी निवेशकों को ऐसी सुविधा प्रदान कर विश्व के अग्रणी व्यावसायिक केन्द्र बनकर उभरे हैं।
ब्राज़ीली संसद की सीनेट (Senate) ने 31 अगस्त 2016 को देश की निलंबित राष्ट्रपति डिल्मा रॉसेफ (Dilma Rousseff) को महाभियोग (Impeachment) के द्वारा पद से हटा दिया। वे देश के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। किस आरोप के चलते उन पर महाभियोग लगाया गया? – देश की आर्थिक समस्याओं को छुपाने के लिए केन्द्रीय बजट में व्यापक अनियमितताएं करना
विस्तार: सीनेट में डिल्मा रॉसेफ (Dilma Rousseff) के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव (Impeachment Motion) के पक्ष में 61 मत पड़े जबकि उसके विरोध में 20 मत पड़े। उल्लेखनीय है कि देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के दौरान उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने शासन-काल के गलत निर्णयों व कुप्रबन्धन के कारण देश को आर्थिक संकट की स्थिति में पहुँचा दिया तथा इसके बाद में उन्होंने स्थितियों को बेहतर दिखाने के लिए केन्द्रीय बजट में तमाम अनियमितताएं बरतीं। इन आरोपों के चलते उन्हें मई 2016 के दौरान राष्ट्रपति पद से निलंबित कर दिया गया था।
– रॉसेफ के खिलाफ महाभियोग सिद्ध हो जाने के कारण ब्राज़ील में 13 सालों से चला आ रहा वामपंथी विचारधारा वाली वर्कर्स पार्टी (Workers’ Party) का युग भी ढल गया। इस युग के दौरान प्रारंभ के वर्षों में ब्राज़ील ने खूब आर्थिक प्रगति हासिल की थी तथा देश में मध्य वर्ग को रोजगार के जबर्दस्त अवसर प्राप्त हुए थे।
– वहीं रॉसेफ पर महाभियोग सिद्ध होने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति मिचेल टेमर (Michel Temer) को देश के नए राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। वे एक समय रॉसेफ के सहयोगी व देश के उप-राष्ट्रपति थे लेकिन बाद में उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। माना जा रहा है कि टेमर वर्ष 2018 के अगले राष्ट्रपति चुनाव तक इस पद पर रह सकते हैं, हालांकि उनके खिलाफ व्यापक जनविरोध व्याप्त है।
31 अगस्त 2016 को अमेरिका (U.S.) और क्यूबा (Cuba) के सम्बन्धों में एक और ऐतिहासिक पड़ाव आया जब दोनों देशों के बीच पिछले 55 वर्षों की पहली वाणिज्यिक उड़ान (commercial flight) ने अमेरिका से क्यूबा की उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक उड़ान ने दोनों देशों के किन शहरों को जोड़ा? – फोर्ट लॉडरडेल (अमेरिका) और सांता क्लारा (क्यूबा)
विस्तार: शीतकाल के दो प्रतिद्वन्दी देशों अमेरिका और क्यूबा के द्विपक्षीय सम्बन्धों को सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा पड़ाव 31 अगस्त 2016 को आया जब दोनों देशों के बीच पिछले 55 देशों से बंद वाणिज्यिक हवाई-सेवा इस दिन एक बार पुन: चालू हो गई। जेटब्ल्यू (JetBlue) की उड़ान संख्या 387, जो अमेरिका के फोर्ट लॉडरडेल (Fort Lauderdale) से उड़कर क्यूबा के सांता क्लारा (Santa Clara) पहुँची, दोनों देश के बीच पिछले 55 वर्षों की पहली वाणिज्यिक उड़ान रही।
– अब नौ और अमेरिका विमान कम्पनियाँ क्यूबा के लिए नियमित उड़ाने शुरू करने जा रही हैं जिससे दोनों देशों के मध्य कुल उड़ानों की संख्या 110 तक पहुँच सकती है।
– उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा (Barack Obama) ने दोनो देशों के बीच तनावपूर्ण सम्बन्धों को सामान्य करने की शुरूआत वर्ष 2014 में तब की थी जब उन्होंने क्यूबाई राष्ट्रपति राउल कास्त्रो (Raul Castro) के साथ एक संयुक्त घोषणा की थी।
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Author :- Anand Upadhyay
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