Current Affairs : 21 Sept 2016

September 22, 2016    

1) एक महत्वपूर्ण निर्णय में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल (Union Cabinet) ने रेल बजट (Rail Budget) का आम बजट (Union Budget) में विलय (merge) करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी 21 सितम्बर 2016 को प्रदान कर रेल बजट को अलग प्रस्तुत करने की 92-वर्ष पुरानी परंपरा को समाप्त करने की घोषणा कर दी। रेल बजट के अलग अस्तित्व को समाप्त करने का निर्णय किस समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर लिया गया? – भारतीय रेल के पुनरोद्धार से सम्बन्धित बिबेक देबरॉय समिति

विस्तार: 21 सितम्बर 2016 को हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद केन्द्र सरकार ने घोषणा की कि अब से रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जायेगा तथा बजट प्रस्तुतिकरण को लगभग एक माह पूर्व सम्पन्न किया जायेगा। केन्द्र सरकार का मानना है कि इससे नए वित्त वर्ष के लिए राजस्व एकत्रीकरण तथा पूँजीगत व्यय की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी क्योंकि वित्त वर्ष के प्रारंभ तक समस्त बजटीय प्रक्रिआओं को पूरा कर लिया जायेगा।

– लेकिन इसके बावजूद भारतीय रेल की स्वयतता को बरकरार रखा जायेगा। संसद में रेल व्यव (railway expenditure) से सम्बन्धित चर्चा पूर्ववत प्रतिवर्ष करायी जायेगी।

– उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल के पुनरोद्धार के लिए नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में एक समिति (Bibek Debroy Committee on Restructuring of Indian Railways) का गठन 2015 में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रेल बजट को अलग पेश करने की प्रथा को समाप्त कर इसे आम बजट के साथ संयोजित किया जाना चाहिए।

2) भारत में रेल बजट (Rail Budget) को पृथक रूप से पहली बार कब पेश किया गया था? – 1924 में

विस्तार: भारत में रेल बजट को पृथक बजट के रूप में पहली बार वर्ष 1924 में पेश किया गया था। अलग बजट पेश करने का फैसला ब्रिटिश रेल अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ (William Acworth) की अध्यक्षता वाली 10-सदस्यीय समिति (Acworth Committee) की सिफारिश पर लिया गया था जिसने वर्ष 1920-21 के दौरान अपनी रिपोर्ट तैयार की थी।

– इस समिति की सिफारिशों को मानते हुए तत्कालीन भारतीय रेलवे की वित्तीय व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित किया गया था तथा इसकी बजटीय व्यवस्था को भारत सरकार के आम बजट से अलग कर दिया गया था।

– उल्लेखनीय है कि रेल बजट को आम बजट से अलग करने का फैसला किसी राजग (NDA) सरकार द्वारा बजट प्रक्रिया में लाया गया दूसरा बड़ा परिवर्तन है। इससे पहले वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संचालित राजग सरकार ने आम बजट को पेश करने के समय को सायं 5 बजे के स्थान पर प्रात: 11 बजे कर दिया था। 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा एक ब्रिटिश परंपरा थी जिसे ब्रिटिश वित्तीय बाजारों के समयानुसार रखा गया था।

3) 21 सितम्बर 2016 को पेश एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ने अगस्त 2016 के दौरान किसी टाइगर रिज़र्व के बीच से निकलने वाली देश की पहली अंतर-राज्य नदियों को जोड़ने की परियोजना (India’s first inter-State river interlinking project) को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह परियोजना कौन सी है? – केन बेतवा परियोजना (Ken-Betwa Project)

विस्तार: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife – NBWL) द्वारा स्वीकृति हासिल करने के बाद रु. 10,000 करोड़ के खर्च से क्रियान्वित की जा रही केन बेतवा परियोजना (Ken-Betwa Project) देश की पहली अंतर-राज्य नदियों को जोड़ने की परियोजना होगी जोकि किसी टाइगर रिज़र्व से होकर निकाली जा रही है। इस परियोजना के द्वारा पिछले कई वर्षों से भयंकर सूखे का सामना कर रहे बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी पहुँचाया जा सकेगा। लेकिन इसके चलते देश के आदर्श बाघ अभ्यारण्य माने जाने वाले मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिज़र्व (Panna Tiger Reserve) का 10% हिस्सा पानी में डूब जायेगा।

– अगस्त 2016 के दौरान पर्यावरण मंत्री अनिल माधव की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की बैठक में उक्त प्रस्ताव को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी गई।

– केन बेतवा परियोजना के तहत केन (Ken) व बेतवा (Betwa) नदी को परस्पर जोड़ने के लिए 230 किमी. लम्बी नहर तथा बांधों की एक श्रृंखला स्थापित की जायेगी। इससे मध्य प्रदेश के 3.5 लाख हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश के 14,000 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। लेकिन परियोजना के कारण पन्ना केन टाइगर रिज़र्व का 5,803 हेक्टेयर क्षेत्र भी पानी में डूब जायेगा।

4) कच्चे हीरों (raw diamonds) की आपूर्ति के व्यापार में संलग्न सार्वजनिक-निजी क्षेत्र के उस संयुक्त उपक्रम का क्या नाम है जिसे बंद करने (wind-up) के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों पर गठित केन्द्रीय कैबिनेट की समिति (CCEA) ने 21 सितम्बर 2016 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी? –हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

विस्तार: हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (Hindustan Diamond Company Pvt. Ltd – HDCPL) भारत सरकार तथा डि बियर्स सेन्टेनेरी मॉरिशस लिमिटेड (De Beers Centenary Mauritius Ltd – DBCML) के बीच बराबरी का संयुक्त उपक्रम (joint-venture) है जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी।

– इसका मुख्य कार्य कच्चे व अनगढ़ हीरों का आयात कर इसकी आपूर्ति देश में हीरों के व्यापार में संलग्न छोटी तथा मझोली हीरा निर्यातक फर्मों को करना था जो ऐसे हीरों को सीधे नहीं मंगा सकते थे।

– 21 सितम्बर 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) की बैठक में हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को बंद करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस सम्बन्ध में सरकार का मानना है कि अब कच्चे तथा अनगढ़ हीरों की विदेशों से आपूर्ति करने के लिए तमाम अन्य कम्पनियाँ मौजूद हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर यह काम कर रही हैं। इसलिए हिन्दुस्तान डायमण्ड को बंद करने का देश के हीरा उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा छोटे हीरा व्यापारी प्रभावित नहीं होंगे।

5) सितम्बर 2016 के दौरान अदाणी समूह (Adani Group) ने 648 मेगावॉट (MW) क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े सौर-ऊर्जा संयंत्र (world’s largest solar power plant) को राष्ट्र को समर्पित किया। यह संयंत्र देश के किस राज्य में स्थापित किया गया है? – तमिलनाडु (Tamil Nadu)

विस्तार: अदाणी समूह ने 4,550 करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु (Tamil Nadu) के रामनाथपुरम (Ramanathapuram) जिले के कामुथी (Kamuthi) नामक स्थान पर विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया है। इसका प्रबन्धन अदाणी ग्रीन एनर्जी (तमिलनाडु) लिमिटेड (Adani Green Energy (Tamil Nadu) Ltd.) नामक कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।

– इस संयंत्र को तमिलनाडु सरकार की उस महात्वाकांक्षी योजना के तहत लगाया गया है जिसके तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में घोषित नीति में राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3,000 मेगावॉट तक पहुँचाने की बात कही थी।

– कामुथी स्थित यह संयंत्र वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसके निर्माण में 3,80,000 आधार, 25,00,000 सोलर मॉड्यूल, 27,000 मीट्रिक टन ढांचा, 576 इन्वर्टर, 154 ट्रांसफॉर्मर तथा लगभग 6,000 किलोमीटर लम्बी विद्युत केबल लगाई गई है।
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  • ANAND UPADHYAY

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