1) भारत के मौद्रिक नीति (Monetary Policy) इतिहास में 4 अक्टूबर 2016 को क्या अहम पड़ाव आया? – पहली बार मौद्रिक नीति की घोषणा हाल ही में गठित 6-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने की
विस्तार: भारत के मौद्रिक नीति इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 2016 को हुआ जब हाल ही में गठित 6-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने पहली बार मौद्रिक नीति समीक्षा प्रस्तुत की। अभी तक मौद्रिक नीति तैयार करने में भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर (RBI Governor) की ही पूरी भूमिका होती थी। लेकिन अब RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने यह काम करना शुरू कर दिया है।
– मौद्रिक नीति समिति द्वारा घोषित यह पहली समीक्षा नीति चालू वित्त-वर्ष की चौथी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (fourth bimonthly monetary policy review) थी तथा इसमें सर्व-महत्वपूर्ण रेपो दर (Repo Rate) को 25 आधार अंक (basis points) घटा कर 6.25% करने की अहम घोषणा की गई।
– उल्लेखनीय है कि मौद्रिक नीति समिति की यह पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बिना किसी विवाद के सामने आई तथा इसमें सभी छह सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो दर घटाने का निर्णय लिया। सभी सदस्य इस तथ्य पर सहमत थे कि मुद्रास्फीति (inflation) में गिरावट की स्थिति को देखते हुए रेपो दर को घटाया जा सकता है।
– इस मौद्रिक नीति समिति में शामिल 6 सदस्यों में से तीन RBI से जुड़े हैं – गवर्नर उर्जित पटेल, उप-गवर्नर आर. गांधी और कार्यकारी निदेशक माइकल पात्रा। इसके अलावा शेष तीन सदस्य RBI के बाहर के विशेषज्ञ सदस्य हैं – चेतन घाटे, पमी दुआ और रवीन्द्र धोलकिया।
2) कौन सा राज्य केरोसीन (kerosene) तेल की आपूर्ति में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य अक्टूबर 2016 के दौरान बना? – झारखण्ड (Jharkhand)
विस्तार: झारखण्ड (Jharkhand) केरोसीन तेल की आपूर्ति में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य तब बन गया जब उसने इस सुविधा को 1 अक्टूबर 2016 को राज्य के चार जिलों में शुरू कर दिया। ये चार जिले हैं – चतरा (Chatra), हजारीबाग (Hazaribagh), खुंटी (Khunti) और जामतारा (Jamtara)।
– केरोसीन की आपूर्ति में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा के तहत तेल को पहले सब्सिडी-रहित मूल्य (non-subsidised price) पर बेचा जाता है तथा तथा तत्सम्बन्धित खरीद से जुड़ी सब्सिडी को ग्राहक के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दिया जाता है। माना जा रहा है कि इससे एक और सार्वजनिक केरोसीन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी वहीं इससे सब्सिडी चोरी की प्रवृति पर प्रभावी लगाम लगेगी।
3) तीन ब्रिटिश वैज्ञानिकों – डेविड थॉलेस (David Thouless), डंकन हाल्डेन (Duncan Haldane) और माइकल कोस्टरलिट्ज़ (Michael Kosterlitz) को वर्ष 2016 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार (2016 Nobel Prize for Physics) के लिए चुनने की घोषणा नोबेल पुरस्कार समिति ने 4 अक्टूबर 2016 को की। इन तीनों को किस क्षेत्र में किए उल्लेखनीय कार्य के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है? – कुछ पदार्थों की असामान्य अवस्थितियों (unusual states) का अध्ययन
विस्तार: डेविड थॉलेस, डंकन हाल्डेन और माइकल कोस्टेरलिट्ज़ की तिकड़ी ने पदार्थों द्वारा विचित्र अवस्थितियों (unusual states) को ग्रहण करने के अपने अध्ययन से मानव का द्वार तमाम नए तत्वों के लिए खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन तीन ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने गणित के उच्चस्तरीय तरीकों का इस्तेमाल कर तमाम पदार्थों जैसे सेमीकण्डक्टर्स, सुपरफ्लुइड्स व पतली चुंबकीय फिल्मों तथा नई अवस्थिति हासिल करने का अध्ययन कर तमाम नए पदार्थों से मानव को परिचित कराया।
– नोबेल पुरस्कार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इस पुरस्कार में प्रदत्त धनराशि में आधा हिस्सा डेविड थॉलेस जबकि शेष राशि डंकन हाल्डेन और माइकल कोस्टेरलिट्ज़ में बराबर बाँटी जायेगी।
4) किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जल्द खराब होने वाले उत्पादों (perishable products) के भण्डारण वाली देश की पहली एकीकृत पेरिशेबुल कार्गो हैण्डलिंग सुविधा (integrated on-airport perishable cargo-handling facility) का प्रारंभ 3 अक्टूबर 2016 को परीक्षण-आधार पर शुरू किया गया? – बेंगलुरु (Bengaluru)
विस्तार: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) के केंपेगौडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे (Kempegowda International Airport (KIA) पर देश की पहली पेरिशेबुल कार्गो हैण्डलिंग सुविधा का प्रारंभ 3 अक्टूबर 2016 को परीक्षण-आधार पर शुरू किया गया जिसमें जल्द खराब होने वाले उत्पादों (perishable products) का सुरक्षित भण्डारण लम्बी अवधि के लिए संभव होगा।
– हवाई अड्डे की इस सुविधा को एयर इण्डिया सैट्स एयरपोर्ट्स सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (Air India SATS Airport Services Private Limited) नामक उपक्रम तथा स्थापित तथा संचालित किया जा रहा है तथा इसका नाम एयर इण्डिया साटा कूलपोर्ट (Air India SATA Coolport )। माना जा रहा है कि इस सुविधा के शुरु होने से कर्नाटक के देश के सर्वप्रमुख फार्मा तथा पेरिशेबुल उत्पादों के हब के रूप में ख्याति और बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान बेंगलुरु में पेरिशेबुल कार्गो (यानि जल्द खराब होने वाले सामान) की आवाजाही में काफी वृद्धि हुई है।
– यह पेरिशेबुल सुविधा 11,000 वर्ग मीटर (sq. m) क्षेत्र में फैली हुई है तथा इसमें तापमान को नियंत्रित करने वाले अत्याधुनिक संयंत्र लगे हैं ताकि ताप-संवेदनशील उत्पादों को यहाँ सुरक्षित तरीके से भण्डारित किया जा सके। इसमें तमाम तरह के उत्पाद जैसे फार्मा, फल, सब्जियाँ, सी-फूड तथा फूलों के भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है। इसकी भण्डारण क्षमता 40,000 टन प्रति वर्ष की है।
5) किस कॉरपोरेट समूह ने फ्रांस (France) की दिग्गज विमानन कम्पनी दसौं एविएशन (Dassault Aviation) के साथ एक संयुक्त उपक्रम (joint-venture) स्थापित करने की घोषणा 3 अक्टूबर 2016 को की जिसके द्वारा हाल ही में भारत सरकार के साथ हुए 36 राफेल विमान के सौदे से उपजने वाले ऑफसेट्स ठेकों को क्रियान्वित किया जायेगा? – रिलायंस समूह
विस्तार: अनिल अम्बानी (Anil Ambani) के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह (Reliance Group) और फ्रांस की दसौं एविएशन (Dassault Aviation) के बीच एक संयुक्त उपक्रम (joint-venture) स्थापित करने की घोषणा 3 अक्टूबर 2016 को की गई। “दसौं रिलायंस एयरोस्पेस” (Dassault Reliance Aerospace”) नामक यह उपक्रम हाल ही में हुए 36 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे से उपजने वाले ऑफसेट्स (offsets) को क्रियान्वित करेगा।
– इस संयुक्त उपक्रम द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले ठेकों का संभावित मूल्य लगभग 30,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है तथा रिलायंस समूह के अनुसार भारत की किसी प्रतिरक्षा कम्पनी द्वारा हासिल ऑफसेट्स श्रेणी का यह अब तक का सबसे बड़ा ठेका होगा।
– यह संयुक्त उपक्रम भारत में विमानन क्षेत्र के उद्योग के लिए एक अनुकूल सप्लाई चेन की स्थापना करेगा तथा इसका मुख्य ध्यान विमानों के ढांचें, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे तथा इंजनों के उत्पादन पर होगा। इसके लिए नागपुर (Nagpur) में स्थित रिलायंस विशेष आर्थिक क्षेत्र (Reliance Special Economic Zone) में एक अत्याधुनिक इकाई लगाई जायेगी।
– उल्लेखनीय है कि सितम्बर 2016 के दौरान भारत और फ्रांस ने बिल्कुल तैयार स्थिति में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए एक अंतर-सरकारी समझौता हस्ताक्षरित किया था जिसकी कीमत लगभग 59,000 करोड़ रुपए है।
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Author – Anand Upadhyay
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