Current_affairs 26 Aug 2016

1) बड़े व्यावसायिक समूह को अधिक ऋण प्रदान कर बैंकों द्वारा जोखिम लेने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 25 अगस्त 2016 को घोषणा की कि अब बैंक किसी व्यावसायिक समूह की कुल इक्विटी पूँजी की अधिकतम 25% राशि तक ही ऋण प्रदान कर सकेंगे। अभी तक यह सीमा कितनी थी? – 55%

विस्तार: बड़े व्यावसायिक समूह को प्रदान किए जा सकने वाले ऋण को अधिकतम 25% तक सीमित कर RBI ने ऐसे समूहों को बहुत अधिक ऋण प्रदान कर बैंकों द्वारा ज़्यादा जोखिम मोल लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया है। अभी तक बैंक मूलभूत संरचना से सम्बन्धित ऋणों (infrastructure loans) के मामले में किसी एक व्यावसायिक समूह को अधिकतम उनकी इक्विटी पूँजी के 55% तक ऋण प्रदान कर सकते हैं।
– वहीं दूसरी ओर RBI ने व्यावसायिक समूहों को बैंक ऋणों के बजाय बाण्डों (Bonds) से धन एकत्र करने की ओर मोड़ने के उद्देश्य से उनके द्वारा बाण्ड जारी करने में तमाम सहूलियतें दिए जाने तथा उनको बाण्डों के बदले ऋण प्रदान करने की सीमा को भी बढ़ाने की घोषणा कर दी।
– उल्लेखनीय है कि बड़े व्यायसायिक घरानों को अधिक मात्रा ऋण प्रदान करने की प्रवृत्ति के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU banks) की सकल गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियाँ (Gross NPAs) वर्तमान में 11.3% तक पहुँच गई हैं। वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने आप को प्राय: रिटेल (reatil) तथा छोटे व मध्यम व्यवसायों (SMEs) तक सीमित रखने की प्रवृत्ति के कारण उनकी Gross NPA दर मात्र 2.8% है।

2) दक्षेस (SAARC) राष्ट्रों के वित्त मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक पाकिस्तान (Pakistan) की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) में 26 अगस्त 2016 को समाप्त हो गई। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) द्वारा इस बैठक में भाग लेने से इंकार किए जाने के बाद इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किसने किया? – शक्तिकांता दास (Shaktikanta Das)

विस्तार: आठ दक्षेस राष्ट्रों (SAARC countries) के वित्त मंत्रियों की 25-26 अगस्त 2016 को इस्लामाबाद में हुई बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव (Economic Affairs Secretary) शक्तिकांता दास (Shaktikanta Das) ने किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत-पाक सम्बन्धों में आई तल्खी के कारण केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बैठक में भाग लेने से इंकार कर दिया था।
– दक्षेस देशों के वित्त मंत्रियों की इस बैठक में मुख्यत: वित्त तथा निवेश के बारे में क्षेत्रीय माहौल को सुधारने के बारे में चर्चा हुई।

3) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 25 अगस्त 2016 को बैंकों को भारतीय रुपए में बाण्ड जारी कर विदेशी बाजारों से पूँजी एकत्र करने की अनुमति दे दी। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त विशेष बाण्ड (जिन्हें मसाला बाण्ड (Masala Bonds) भी कहा जाता है) अभी तक कौन सी संस्थाओं को ही जारी करने की अनुमति मिली हुई थी? – कॉर्पोरेट कम्पनियाँ तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ

विस्तार: भारतीय पूँजी तथा मुद्रा बाजार में सुधारों की कड़ी में एक बड़ा कदम उठाते हुए RBI ने 25 अगस्त 2016 को मसाला बाण्ड (Masala Bonds) के नाम से लोकप्रिय बाण्ड बैंकों को जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके अलावा बैंकों को लिक्विडिटी एडजस्टमेण्ट फैसिलिटी (LAF) के तहत कॉर्पोरेट बाण्ड प्राप्त करने की अनुमति भी बैंकों को प्रदान की गई है।
– इसका अर्थ हुआ कि भारतीय बैंक अब अपनी पूँजी आवश्यकताओं के लिए तथा मूलभूत संरचना (infrastruture) व सस्ती आवासीय परियोजनाओं (affordable housing projects) के वित्त पोषण के लिए रुपए में जारी (rupee denominated) किए जाने वाले इन बाण्डों को विदेशी में जारी कर सकेंगे।
– उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मसाला बाण्डों को जारी करने की अनुमति सिर्फ कॉर्पोरेट कम्पनियों और बड़ी गैर- बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) को ही मिली हुई थी। मसाला बाण्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके द्वारा भारतीय प्रतिष्ठान विदेशी बाजारों से आसानी से पूँजी हासिल कर सकते हैं क्योंकि इन्हें भारतीय रुपए में जारी किया जाता है। वहीं इन बाण्डों में विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित जोखिम (risk) को निवेशक वहन करते हैं।
– उल्लेखनीय है कि अभी तक दो उपक्रम – एचडीएफसी (HDFC) और एनटीपीसी (NTPC) मसाला बाण्ड सुविधा का लाभ उठाते हुए लगभग 5,000 करोड़ रुपया विदेशी बाजारों से हासिल कर चुके हैं।

4) अगस्त 2016 के दौरान किस राज्य में देश का तीसरा बाल न्यायालय (Children’s Court) खोला गया जो किसी दक्षिण भारतीय राज्य में खोला जाने वाला ऐसा पहला न्यायालय है? – तेलंगाना (Telangana)

विस्तार: दक्षिण भारत के पहला बाल न्यायालय का उद्घाटन 24 अगस्त 2016 को तेलंगाना (Telangana) की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) में खोला गया। इसी के साथ तेलंगाना देश का तीसरा राज्य हो गया है जहाँ बाल न्यायालय स्थापित किया गया है। इससे पहले गोवा (Goa) और दिल्ली (Delhi) में ही यह सुविधा उपलब्ध थी।
– इसके अलावा यह देश का छठवां चाइल्ड-फ्रेंडली न्यायालय (6th Child Friendly Court) है जहाँ बच्चों के लिए सुनवाई के पहले अलग प्रतीक्षालय की सुविधा तथा वीडियो कैमरे के सामने सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है जिसका उल्लेख वर्ष 2012 के यौन अपराधों से बाल संरक्षण कानून (POSCO Act 2012) में किया गया है।
– हैदराबाद में यह बाल न्यायालय नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट परिसर में स्थापित किया गया है तथा इसका उद्घाटन हैदराबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन ने किया।

5) महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी (Menaka Gandhi) द्वारा 26 अगस्त 2016 को उद्घाटित किए गए पॉस्को ई-बॉक्स (POSCO e-Box) का मुख्य उद्देश्य क्या है? – बच्चों से यौन शोषण की घटनाओं की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराना

विस्तार: पॉस्को ई-बॉक्स (Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) e-Box) एक ऑनलाइन शिकायत प्रबन्धन प्रणाली है जिसका उद्घाटन केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी ने 26 अगस्त 2016 को किया। माना जा रहा है कि इस नई ऑनलाइन सुविधा के द्वारा POSCO कानून, 2012 के तहत बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाले अपराधियों के खिलाफ समय पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जायेगी।
– उल्लेखनीय है कि बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की अधिकतर घटनाएं रिश्तेदारों तथा परिवारीजनों द्वारा ही की जाती हैं तथा ऐसे मामलों में अधिकांशत: मामले दर्ज ही नहीं किए जाते हैं क्योंकि इसके लिए आसान सुविधा उपलब्ध नहीं होती है।
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Author :- Anand Upadhyay

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