Important Notes On Emergency : Polity 10th April 2018

Dear Readers,

General Awareness is an equally important section containing same weightage of 25 questions in SSC CGL, CHSL, MTS exams and has an even more abundant importance in some other exams conducted by SSC. Generally, there are questions asked related to Indian Polity. In this post will learn about provisions and important articles about emergency.

To let you make the most of GA section, we are providing important facts related to emergency in India. Also, Railway Exam is nearby with bunches of posts for the interested candidates in which General Awareness is a major part to be asked for various posts exams. We have covered important notes focusing on these prestigious exams. We wish you all the best of luck to come over the fear of General Awareness section

Notes On Indian Polity: Emergency

• The Emergency provisions are contained in Part XVIII of the Constitution, from Articles 352 to 360. These provisions enable the Central government to meet any abnormal situation effectively.(आपातकाल का प्रावधान संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 के दिया गया हैं. ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्षम बनाता हैं)

• During an Emergency, the Central government becomes all powerful and the states go into the total control of the Centre. It converts the federal structure into a unitary one without a formal amendment of the Constitution. This kind of transformation of the political system from federal during normal times to unitary during Emergency is a unique feature of the Indian constitution.(आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार को सभी शक्तियां प्रदान की जाती है जबकि राज्य सरकार पूर्णत: केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं. यह संविधान में औपचारिक संशोधन के बिना संघीय ढांचे को एकत्रीय रूप में परिवर्तित कर देता है. आपातकाल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था का संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में इस तरह से परिवर्तन होना भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता को दर्शाता है).

The Constitution provides for three types of emergencies(संविधान तीन प्रकार की आपात स्थितियों को अभिव्यक्त करता है):

• An emergency due to war, external aggression or armed rebellion (Article 352). This is popularly known as ‘National Emergency’. However, the Constitution employs the expression ‘proclamation of emergency’ to denote an emergency of this type. (युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात स्थिति (अनुच्छेद 352). यह 'राष्ट्रीय आपातकाल' के रूप में जाना जाता है. हालांकि, संविधान इस प्रकार की आपातकालीन स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए 'आपातकाल की घोषणा'  का प्रयोग करता है)

• An Emergency due to the failure of the constitutional machinery in the states (Article 356). This is popularly known as ‘President’s Rule’. It is also known by two other names ‘State Emergency’ or ‘constitutional Emergency’. (राज्यों में संवैधानिक-व्यवस्था की विफलता के कारण घोषित आपातकाल (अनुच्छेद 356). यह 'राष्ट्रपति-शासन' के रूप में जाना जाता है. यह दो अन्य नामो अर्थात 'राज्य आपातकाल' या 'संवैधानिक आपातकाल' के रूप में भी जाना जाता है.)

• Financial Emergency due to a threat to the financial stability or credit of India (Article 360).(वित्तीय अस्थिरता या भारत के क्रेडिट के कारण वित्तीय आपातकाल(अनुच्छेद 360))

Parliamentry Approval and Duration(संसदीय स्वीकृति और अवधि)

• The proclamation of Emergency must be approved by both the Houses of Parliament within one month from the date of its issue. Originally, the period allowed for approval by the Parliament was two months but was reduced by the 44th Amendment Act of 1978.(आपातकाल की घोषणा की तिथि के एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दी जानी चाहिए. मूलतः, संसद द्वारा अनुमोदन की अवधि दो महीने की थी, परन्तु 1978 के 44 वें संशोधन द्वारा इसे कम कर दिया गया था.)

• If approved by both the Houses of Parliament, the emergency continues for six months and can be extended to an indefinite period with an approval of the Parliament for every six months. This provision for periodical parliamentary approval was also added by the 44th Amendment Act of 1978. (यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया गया हो तो आपातकाल छह महीने तक जारी रहेगा और इसे हर छह महीने में संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है. 1978 के 44 वें संशोधन कानून द्वारा आवधिक संसदीय अनुमोदन प्रावधान को भी शामिल किया गया था.)

Articles Related to Emergency Provisions at a Glance(आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद)

• Article 352 - Proclamation of Emergency/  अनुच्छेद 352 - आपातकाल की घोषणा

• Article 353 - Effect of Proclamation of Emergency/  अनुच्छेद 353 - आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव

• Article 354 - Application of provisions relating to the distribution of revenues while a Proclamation of Emergency is in operation/  अनुच्छेद 354 - आपातकाल की घोषणा के चलते राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों के आवेदन का कार्य 

• Article 355 - Duty of the Union to protect states against external aggression and internal disturbance / अनुच्छेद 355 - संघ का कर्तव्य है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करें

• Article  356 - Provisions in case of failure of constitutional machinery in states / अनुच्छेद 356 - राज्यों में संवैधानिक-व्यवस्था की विफलता के मामले में प्रावधान

• Article 357 - Exercise of legislative powers under the proclamation issued under / अनुच्छेद 357 - घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का अभ्यास

• Article 358 - Suspension of provisions of Article 19 during Emergencies / अनुच्छेद 358 - आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन

• Article 359 - Suspension of the enforcement of the rights conferred by Part III during Emergencies / अनुच्छेद 359 - आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन

• Article 359A - Application of this part to the state of Punjab (Repealed) / अनुच्छेद 359 ए - पंजाब राज्य के इस हिस्से का आवेदन (निरस्त)

• Article 360 - Provisions as to Financial Emergency / अनुच्छेद 360 - वित्तीय आपातकाल के रूप में प्रावधान

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