1. Reliance Industries Limited (RIL) Chairman Mukesh Ambani has been named India's richest for ninth year in a row with a net worth of $18.9 billion, while ecommerce giant Flipkart's co-founders Sachin and Binni Bansal made their debut at 86th position on the 'India top 100 rich list' released by Forbes magazine. Ambani was followed by Sun Pharma's Dilip Shanghvi as the second richest, while Wipro's Azim Premji retained his third place. The combined wealth of India's 100 richest persons remained largely unchanged at $345 billion, compared with $346 billion in 2014.
फोर्ब्स पत्रिका की ओर से जारी 'इंडिया टॉप 100 रिच लिस्ट' में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के अध्यक्ष मुकेश अंबानी लगातार नौवें साल देश के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। उनकी संपत्ति 18.9 अरब डॉलर है। वहीं, 86वें स्थान के साथ फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल देश के नए अरबपति बन गए हैं। सन फार्मा के दिलीप सांघवी दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी सूची में तीसरे स्थान पर बने रहे। देश के 100 सर्वाधिक धनी लोगों की कुल संपत्ति 345 अरब डॉलर रही, जो 2014 में 346 अरब डॉलर थी।
2. The government has decided to confer the Defence Research and Development Organisation’s (DRDO’s) Lifetime Achievement Award for 2015 on V.S. Arunachalam, formerly a scientific advisor to the defence minister, for his outstanding contribution over several decades in the field of scientific research and technology.
सरकार ने वी.एस. अरुणाचलम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 2015 से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अरुणाचलम रक्षा मंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार थे। उनको वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई दशकों तक प्रदान किए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3. Director Chaitanya Tamhane's debut Marathi movie Court was chosen as India's official entry for the Best Foreign Language Film category at the 88th Academy Awards or 2016 Oscars. This year, the 17-member jury to choose the entry from India was headed by veteran actor-filmmaker Amol Palekar.
निर्देशक चैतन्य तम्हाने की पहली मराठी फिल्म 'कोर्ट' को 88वें अकादमी पुरस्कार या 2016 ऑस्कर में 'बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म' वर्ग के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस वर्ष भारत से प्रविष्टि का चयन करने वाली 17 सदस्यीय चयन समिति की अध्यक्षता अभिनेता-फिल्म निर्माता अमोल पालेकर ने की है।
4. The All India Gems & Jewellery Trade Federation (GJF) has appointed Sreedhar G V as Chairman. Sreedhar, who was the former Director and Vice Chairman of GJF.
ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी ट्रेड फेडरेशन (जीजेएफ) ने श्रीधर जीवी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। श्रीधर जीजेएफ के पूर्व निदेशक और उपाध्यक्ष थे।
5. Rajasthan government passed first-of-its-kind of legislative bill that provides 14% reservation (Reservation of Seats in Educational Institutes in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) for economically backward classes (EBCs). According to Rajasthan Economically Backward Classes Bill 2015, criterion for reservation in the EBC category will be purely economic and not caste-based, enabling the poor among upper castes to be eligible for quotas in government jobs and educational institutions.
राजस्थान सरकार ने देश में अपनी तरह का पहला आरक्षण विधायी बिल पारित किया है जिसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए 14% आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) का प्रावधान किया गया है। राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग विधेयक 2015, के अनुसार आरक्षण बजाय जातिगत कारणों के आर्थिक आधार पर प्रदान किया जाएगा। इसके चलते सवर्ण जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
6. Yudhvir Singh Malik, who presided over the ban of Nestlé India’s Maggi noodles as chief executive officer of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), has been transferred to NITI Aayog as additional secretary. Malik is a Haryana cadre IAS officer of the 1983 batch.
नेस्ले समूह की मैगी पर प्रतिबंध लगाने वाले भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के सीईओ युद्धवीर सिंह मलिक का तबादला नीति आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कर दिया गया है। मलिक 1983 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
7. Robert Lewandowski (Poland) created a Footballing history for the German football league (Bundesliga) as he scored record five goals in nine minutes to give his team Bayern Munich a 5-1 win over Wolfsburg.
पोलैण्ड के रॉबर्ट लेवानडोवस्की ने जर्मन फुटबॉल लीग (बुण्डेस्लीगा) में वॉल्फ्स्बर्ग के खिलाफ खेलते हुए अपनी टीम बायर्न म्यूनिख के लिए नौ मिनट में पाँच गोल करके फुटबॉल के खेल में एक नया इतिहास रच दिया है ।
8. Snapdeal, India's largest online marketplace in partnership with educational loans specialists Credila - an HDFC group Company, has launched the country's first customized education loans offering on an e-commerce platform. The partnership will usher faster loan process. Customers will have the opportunity to avail exciting benefits, like up to 100% finance of their education with no upper cap on loan and easy EMI repayments at attractive rates of interest.
भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन बाजार स्नैपडील ने शिक्षा ऋण प्रदान कराने वाली कंपनी क्रेडिला (एचडीएफसी समूह की कंपनी) के साथ करार किया है। इसके तहत स्नैपडील ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर देश के पहले अनुकूलित शिक्षा ऋण की पेशकश की है। इस साझेदारी से ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। ग्राहकों के पास बेहतर लाभ प्राप्त करने का अवसर होगा, जैसे शिक्षा के लिए 100 फीसदी ऋण, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं हो और आकर्षक ब्याज दर पर ईएमआई का पुनर्भुगतान।
9. India has slipped in global rankings on broadband penetration but has made slight progress in the percentage of individuals using internet in the country. The UN Broadband Commission released ‘The State of Broadband’ report, in which India ranked 131 out of 189 countries on fixed-broadband subscriptions in 2014, a drop from the 125th rank a year before. On active mobile-broadband subscriptions, India ranked 155, a significant drop from the 113th rank in 2013. India ranked 136th in individuals using the Internet in 2014, an improvement over the 142nd rank in 2013
भारत ब्रॉडबैंड की पैठ बढ़ाने के लिहाज से वैश्विक रैंकिंग में फिसला है लेकिन देश में इंटरनेट के उपयोग करने वालों के प्रतिशत के लिहाज से उसने थोड़ी प्रगति दर्ज की है। संयुक्त राष्ट्र ब्रॉडबैंड आयोग ने ‘द स्टेट ऑफ ब्रॉडबैंड’ रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत 2014 में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिहाज से 189 देशों में 131वें स्थान पर रहा जबकि साल भर पहले ऐसे ग्राहकों की संख्या के लिहाज से वह 125वें स्थान पर था। सक्रिय मोबाइल-ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या के लिहाज़ से भारत 155वें स्थान पर है जो 2013 में दर्ज 113वें स्थान से काफी कम है। भारत 2014 में इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में 136वें स्थान पर है, यह 2013 के 142वें स्थान पर एक सुधार है।
10. Women and Child Development Ministry has appointed Stuti Narain Kacker as Head of National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). Kacker, a 1978 batch IAS officer, retired as Secretary from Disability Affairs, in the Ministry of Social Justice and Empowerment. The Chairperson's position fell vacant after the tenure of Kushal Singh ended in October 2014.
केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्तुति नारायण कक्कड़ को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कक्कड़ 1978 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। स्तुति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निःशक्तता मामलों के विभाग की सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। यह पद वर्ष 2014 के अक्टूबर माह में कौशल सिंह के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद से खाली था।
11. A 13-year-old 9th class student from Odisha, Lalita Prasida Sripada Srisai has won the Community Impact Award at the prestigious Google Science Fair in the 13-15 years age category for developing a water purifier that works using waste corn cobs and is very cost-effective.
ओडिशा की 9वीं क्लास की 13 वर्षीय छात्रा ललिता प्रसादिया श्रीपद श्रीसाई ने प्रतिष्ठित गूगल सायेंस फेयर में 'कम्यूनिटी इंपैक्ट अवॉर्ड' जीत लिया है। ललिता को 13 से 15 वर्ष के समूह में पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने पानी साफ करने की एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि बेहद सस्ती लागत में काम करती है। यह मशीन मक्के के भूसे का इस्तेमाल कर पानी साफ करती है।
12. The Rajasthan Assembly passed the Rajasthan Special Backward Classes Bill, 2015 that provides 5% reservation (Reservation of Seats in Educational Institutes in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) quota for Gujjars and some other communities under special backward classes (SBC).
राजस्थान विधानसभा ने गुर्जरों तथा विशेष पिछडा वर्ग (एसबीसी) के तहत कुछ अन्य समुदायों के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला राजस्थान विशेष पिछडा वर्ग विधेयक-2015 (राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) पारित कर दिया है।
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