GA Notes:"Indian Polity : Constitution Historical Background " For Railway & SSC Exams 2018-19

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Constitution : Historical Background

1. Regulating Act of 1773(विनियमन अधिनियम 1773)

This act is of great constitutional importance as it laid the foundation of central administration in India. (यह अधिनियम संविधान के लिए एक बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इसने ही केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी.)

Important Features of the Act (इस अधिनियम की मूल्य विशेषताएं):

It designated Governor of Bengal as the “Governor – General of Bengal”. “Lord Warren Hastings” Was the first Governor-General of Bengal. (इसके अंतर्गत बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के लिए एक परिषद् की स्थापना की गयी. परिषद् में चार सदस्य और एक गवर्नर जनरल था. सबसे पहला गवर्नर जनरल बना – – वारेन हेस्टिंग्स. उसके पास अब बंगाल के फोर्ट विलियम के सैनिक और असैनिक प्रशासन के अधिकार थे.)
It provided for the establishment of a Supreme court at Calcutta in 1774. (इसी अधिनियम के जरिये 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई.)

2. Pitt’s India Act 1784 (पिट का भारत अधिनियम 1784)

This Act created a new body called “Board of control” which controlled all the political affairs of the East India company. (इस अधिनियम ने "नियंत्रण बोर्ड" नामक एक नया निकाय बनाया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करता है.)

3. Charter Act of 1813(चार्टर एक्ट 1813)

This Act ended the trade monopoly of East India company. (इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया)

4. Charter Act of 1833 (चार्टर एक्ट 1833)

This act made Governor-General of Bengal as the “Governor-General of India”. “Lord William Bentick” was the 1st Governor-General of India. (इस अधिनियम ने "भारत के गवर्नर-जनरल" के रूप में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया."लॉर्ड विलियम बेंटिक" भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल थे.)
For the 1st time Governor-General’s. Government was known as the “Government of India” (पहली बार गवर्नर-जनरल के लिए, सरकार "भारत सरकार" के रूप में जाना जाती थी.)

5) Charter Act of 1853 (चार्टर एक्ट 1853)

It separated the legislative and Executive functions of the Governor-General’s council. (यह गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करता है.)
Introduced an open competition system of selection and recruitment of Civil Servants. (सिविल नौकरियों के चयन और नियुक्ति की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली को आयोजित किया.)

6. Government of India Act, 1858 (भारत सरकार अधिनियम, 1858) →

This Act, abolished the East India Company and transferred the powers of government, territories and revenues to the British crown. (इस अधिनियम, ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और सरकारों, प्रदेशों और राजस्व की ताकत ब्रिटिश सत्ता को प्रदान कर दी.)
It changed the designation of the “Governor-General of India” to “Viceroy of India”. “Lord Canning” thus became the 1st Viceroy of India. (इसने "भारत के गवर्नर-जनरल" को "भारत के वायसराय" के पद में बदल दिया गया. और "लॉर्ड कैनिंग" भारत के पहले वाइसराय बने.)
It created a new office, called “Secretary of State for India”. Secretary of State has complete authority and Control over Indian administration. He was a member of British Parliament. It created a 15-member Council of India to assist secretary of State. ( इसे "भारत के सचिव राज्य" नामक एक नया कार्यालय बनाया. राज्य के सचिव का भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण है. वह ब्रिटिश संसद के सदस्य थे. इसने राज्य के सचिव को सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया.)

7. Indian Councils Act, 1861(भारतीय परिषद अधिनियम, 1861) →

It made a beginning of associating Indians with the law-making process. (इसने कानून बनाने की प्रक्रिया के साथ भारतीयों को जोड़ने की शुरुआत की)
It empowered viceroy to make rules and orders. (इसने नियम और कानून बनाने के अधिकार वायसराय को दिए)
It gave recognition to the “portfolio” system, introduced by Lord Conning is 1859. Under this a member of Viceroy’s Council was made in charge of one or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on matters of his department. (इसने 1859 में लॉर्ड कॉनिंग द्वारा प्रस्तुत "पोर्टफोलियो" प्रणाली को मान्यता प्रदान की. इसके तहत वाइसराय परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था और उनके विभाग के मामलों में उन्हें परिषद की तरफ से अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था)

8. Indian Council Act, 1892(भारतीय परिषद अधिनियम, 1892) →

It increased the number of additional members in the Central and provincial legislative Councils. (इसने मध्य और प्रांतीय विधायिका परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की)
It increased the functions of legislative councils and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive. ( इसने विधायी परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी को प्रश्न संबोधित करने की शक्ति प्रदान की)

9. Indian Council Act, 1909(भारतीय परिषद अधिनियम, 1909) →

This Act is Also known as Morley-Minto-Reforms. Lord Morley was the then Secretary of State for India and Lord Minto was Viceroy of India. ( इस अधिनियम को मोर्ले-मिंटो-रिफॉर्म्स के रूप में भी जाना जाता है. लॉर्ड मोर्ले भारत के तत्कालीन सचिव राज्य थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे)
The number of members in the Central Legislative Council was raised from 16 to 60. (केन्द्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई थी)
It provided for the association of Indians with the Executive Councils of the Viceroy and Governors. Satyendra Prashad Sinha became the 1st Indian to join the Viceroy’s Executive Council. He was appointed as the law member. (यह वाइसराय और गवर्नर्स के कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के संघ के लिए प्रदान किया गया था. वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने के लिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय बने. उसे कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था)
It introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of “separate electorate”. Under this Muslim member is to be elected only by Muslim Voters. “Lord Minto” came to be known as the “Father of Communal Electorate. ( इसमें "पृथक निर्वाचन" की अवधारणा को स्वीकार करके मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की. इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाता द्वारा ही चुना जाना था. "लॉर्ड मिंटो" को "सांप्रदायिक निर्वाचन के पिता" के रूप में जाना जाने लगा).

10. Government of India Act, 1919 (भारत सरकार अधिनियम, 1919)

This Act is also known as Montagu-Chelmsford Reforms. Mr. E.S Montagu was the secretary of State of India and the Governor General was Lord Chelmsford. ( इस अधिनियम को मोंटेगु-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है. श्री ईएस मॉन्टेगु को भारत राज्य के सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड गर्वनर जनरल थे)
It divided subject of administration into two categories Central & Provincial. It further divided Provincial Subjects into two parts → transferred & reserved. This dual scheme of governance was known as “dyarchy” means dual Government (इसने प्रशाशन को दो भागों में बांट दिया मध्य और प्रांतीय. इसके आगे प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया → स्थानांतरित और आरक्षित. शासन की इस दोहरी योजना को "द्वैयासी" के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है दोहरी सरकार)
For the first time, It introduced, bicameralism and direct Elections in the country. ( पहली बार इसने, देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की)
It provided separate Electorates for Sikhs. (इसने सिखों के लिए पृथक मतदाता प्रदान किये)
It provided for establishment of a public Service Commission. A central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting Civil Servants. (यह सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था. सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी)
It separated, for the 1st time provincial Budget from the Central Budget. (इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया)

11. Simon Commission (साइमन कमीशन)

In November 1927, British government setup a commission headed by Sir John Simon to inquire into the working of Government of India, 1919. (नवंबर 1927 में, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार 1919 के कामकाज की जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया)

12. Communal Award (सांप्रदायिक पुरस्कार)

In, August 1932, Ramsay Macdonald, the British Prime Minister, announced a scheme of Representation of minorities., which is known as Communal Award. It also extended it for depressed classes (Scheduled Castes). (अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधान मंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना की घोषणा की, जो कि सांप्रदायिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है. उन्होंने इसे दलित वर्गों के लिए भी विस्तृत किया.)

13. Government of India Act, 1935(भारत सरकार अधिनियम, 1935)

It provided for the establishment of an All-India Federation consisting of provinces and princely status as units. The Act divided the powers between the Center and units is term of → Federal list, Provincial list, Concurrent list. (इसके तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना कि गई जिसमें प्रांतों और रियासतों को एक इकाई में रखा गया. अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के मध्य → संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची के रूप में शक्तियों को विभाजित किया)
It abolished dyarchy in the provinces. ( इसने प्रांतों में पितृसत्ता खत्म कर दी)
It introduced bicameralism in six provinces. ( इसने छह प्रांतों में द्विवृत्तांतवाद पेश किया)
It abolished Council of India. ( इसने भारत की परिषद को समाप्त कर दिया)
It provided for the establishment of a Central Bank of India to Control the currency and Credit of the country. ( देश के मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए इसके द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कि गई)
It provided for the establishment of a federal Court, which was setup in 1937. (इसे एक संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था, जो 1937 में स्थापित किया गया था).

14. Cripps Mission (क्रिप्स मिशन)

In March 1942, Sir Stafford Cripps, came with a draft decleration on the proposals of the British Government. ( मार्च 1942 में, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों पर एक मसौदा घोषणा के साथ आया था)

According to the proposals. (प्रस्तावों के मुताबिक)

Constitution of India was to be framed by an elected Constituent Assembly (निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान तैयार किया जाना था)
The Constitution should give India Dominion Status. (संविधान द्वार भारत को डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए)

15. Cabinet Mission Plan(कैबिनेट मिशन योजना)

In March 1946, Lord Attlee sent a Cabinet Mission to India consisting to three Cabinet Ministers. (मार्च 1946 में, लॉर्ड अटली ने तीन कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा)
The objective of the Mission was to help India achieve its independence as early as possible. ( मिशन का उद्देश्य जितनी जल्दी हो सके भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करना था)

16. Mountbatten Plan (माउंटबेटन योजना)

Plan of transfer of power to the Indians and partition of the country was laid down in the Mountbatten Plan. ( भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण की योजना और देश के विभाजन को माउंटबेटन योजना द्वारा निर्धारित किया गया था)

17. The Indian Independence Act, 1947 (भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947)

From 15th August 1947 India ceased to be a dependency and the suzerainty of the British Crown. (15 अगस्त 1947 से, भारत ब्रिटिश शासन की निर्भरता और परिसीमा से छूट गया था)

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