Dear Students,
General Awareness is an equally important section containing same weightage of 25 questions in SSC CGL, CHSL, MTS exams and has an even more abundant importance in some other exams conducted by SSC.There are questions asked related to Polity. So you should know important facts related to Indian Polity so that you can score well in General Awareness section.
To let you make the most of GA section, we are providing important facts related to GA. Also, General Awareness is a major part to be asked for various posts exams. We have covered important notes focusing on these prestigious exams. We wish you all the best of luck to come over the fear of General Awareness section
जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदेश से 1954 में अनुच्छेद 35 A को संविधान शामिल किया गया था.
It is a constitutional provision that allows the Jammu-Kashmir assembly to define permanent residents of the state.
यह एक संवैधानिक प्रावधान है जो जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की अनुमति देता है.
The 1952 Delhi Agreement between Nehru and the then Prime Minister of Jammu and Kashmir Sheikh Abdullah, extended Indian citizenship to the ‘State subjects’ of Jammu and Kashmir.
नेहरु और जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच हुए 1952 के दिल्ली समझौते ने जम्मू-कश्मीर के 'राज्य विषयों' की भारतीय नागरिकता विस्तारित की थी.
Note:
The Presidential Order was issued under Article 370 (1) (d) of the Constitution. The state of Jammu & Kashmir has been accorded special status under Article 370.
नोट: राष्ट्रपति आदेश को संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (d) के तहत जारी किया गया था. अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है.
The provision mandates that no act of the legislature coming under it can be challenged for violating the Constitution or any other law of the land.
प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि इसके तहत आने वाले विधायिका का कोई भी अधिनियम संविधान या देश के किसी अन्य कानून का उल्लंघन करने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है.
According to the Jammu-Kashmir constitution, a Permanent Resident is defined as a person who was a state subject on May 14, 1954, or who has been residing in the state for a period of 10 years and has “lawfully acquired immovable property in the state”.
जम्मू-कश्मीर संविधान के अनुसार, एक स्थायी निवासी को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो 14 मई, 1954 को राज्य विषय था, या जो 10 वर्षों की अवधि के लिए राज्य में रह रहा है और जिसे "राज्य में कानूनी रूप से अचल संपत्ति प्राप्त है ".
What Article 35A says:
अनुच्छेद 35A क्या कहता है:
" Saving of laws with respect to permanent residents and their rights. — Notwithstanding anything contained in this Constitution, no existing law in force in the State of Jammu and Kashmir, and no law hereafter enacted by the Legislature of the State:
स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों के संबंध में कानूनों की सुरक्षा. — इस संविधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जम्मू-कश्मीर राज्य में कोई मौजूदा कानून लागू नहीं है, और इसके बाद राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई कानून भी नहीं है.
(a) defining the classes of persons who are, or shall be, permanent residents of the State of Jammu and Kashmir; or
यह ऐसे व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करता है जो जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं, या हो सकते है; या
(b) conferring on such permanent residents any special rights and privileges or imposing upon other persons any restrictions as respects—
ऐसे स्थायी निवासियों को किसी भी विशेष अधिकार और विशेषाधिकार या विषय में अन्य व्यक्तियों को सम्मान के रूप में किसी भी प्रतिबंध लगाते हुए-
(i) employment under the State Government;
राज्य सरकार के तहत रोजगार;
(ii) acquisition of immovable property in the State;
राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण;
(iii) settlement in the State; or
राज्य में निपटान; या
(iv) right to scholarships and such other forms of aid as the State Government may provide,shall be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any rights conferred on the other citizens of India by any provision of this part."
छात्रवृत्ति के अधिकार और ऐसे अन्य रूपों की सहायता राज्य सरकार प्रदान कर सकती है, चाहे जमीनी स्तर पर शून्य हो जाए जोकि यह इस भाग के किसी भी प्रावधान द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को दिए गए किसी भी अधिकार के साथ यह असंगत या दूर या संक्षिप्त है.
Impacts of Article 35A:
अनुच्छेद 35A के प्रभाव:
-Non-residents of the Jammu & Kashmir are debarred from buying properties, getting a government job or voting in the elections
जम्मू-कश्मीर के गैर-निवासियों को संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी पाने या चुनाव में मतदान करने से वंचित कर दिया गया.
-The industrial sector and the whole private sector suffers due to the property ownership restrictions. Good doctors and experienced engineers and teachers do not come to the state for the same reason
औद्योगिक क्षेत्र और पूरा निजी क्षेत्र संपत्ति स्वामित्व प्रतिबंधों के कारण पीड़ित है. अच्छे डॉक्टर और अनुभवी इंजीनियरों और शिक्षक इसी कारण से राज्य में नहीं आते हैं
-The impugned provision facilitates a violation of the right of a woman to ‘marry a man of her choice’ by not giving her heirs any right to property if she marries a man not holding Permanent Resident Certificate(PRC)
प्रयुक्त प्रावधान एक महिला के अधिकार का उल्लंघन करने की 'अपनी पसंद के एक आदमी से शादी' करने की सुविधा प्रदान करता है जिसमें यदि वह एक ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जिसके पास स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (PRC) नहीं है तो उसके वारिस को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं दिया जाता.
-Children of other states are not even entitled to admission in the medial, engineering and professional colleges and universities
अन्य राज्यों के बच्चे भी मध्यस्थ, इंजीनियरिंग और पेशेवर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के स्वत्वाधिकारी नहीं हैं.
Note:
Article 35A was not inserted by following the due procedure prescribed for the amendment of the Constitution under Article 368.
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के बाद अनुच्छेद 35 A को शामिल नहीं किया गया था.
Why in news:
खबर में क्यों:
-A writ petition filed by NGO We the Citizens challenging the validity of both Article 35A and Article 370.
NGO We the Citizens द्वारा दायर एक रिट याचिका अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 दोनों की वैधता को चुनौती दे रही है.
-A second petition filed by Jammu and Kashmir native Charu Wali Khanna.
दूसरी याचिका जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी चारू वाली खन्ना द्वारा दायर की गयी.
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Important Facts about Article 35A
अनुच्छेद 35A के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
Article 35A was incorporated into the Constitution in 1954 by an order of the then President Rajendra Prasad on the advice of the Jawaharlal Nehru Cabinet.जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदेश से 1954 में अनुच्छेद 35 A को संविधान शामिल किया गया था.
It is a constitutional provision that allows the Jammu-Kashmir assembly to define permanent residents of the state.
यह एक संवैधानिक प्रावधान है जो जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की अनुमति देता है.
The 1952 Delhi Agreement between Nehru and the then Prime Minister of Jammu and Kashmir Sheikh Abdullah, extended Indian citizenship to the ‘State subjects’ of Jammu and Kashmir.
नेहरु और जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच हुए 1952 के दिल्ली समझौते ने जम्मू-कश्मीर के 'राज्य विषयों' की भारतीय नागरिकता विस्तारित की थी.
Note:
The Presidential Order was issued under Article 370 (1) (d) of the Constitution. The state of Jammu & Kashmir has been accorded special status under Article 370.
नोट: राष्ट्रपति आदेश को संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (d) के तहत जारी किया गया था. अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है.
The provision mandates that no act of the legislature coming under it can be challenged for violating the Constitution or any other law of the land.
प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि इसके तहत आने वाले विधायिका का कोई भी अधिनियम संविधान या देश के किसी अन्य कानून का उल्लंघन करने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है.
According to the Jammu-Kashmir constitution, a Permanent Resident is defined as a person who was a state subject on May 14, 1954, or who has been residing in the state for a period of 10 years and has “lawfully acquired immovable property in the state”.
जम्मू-कश्मीर संविधान के अनुसार, एक स्थायी निवासी को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो 14 मई, 1954 को राज्य विषय था, या जो 10 वर्षों की अवधि के लिए राज्य में रह रहा है और जिसे "राज्य में कानूनी रूप से अचल संपत्ति प्राप्त है ".
What Article 35A says:
अनुच्छेद 35A क्या कहता है:
" Saving of laws with respect to permanent residents and their rights. — Notwithstanding anything contained in this Constitution, no existing law in force in the State of Jammu and Kashmir, and no law hereafter enacted by the Legislature of the State:
स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों के संबंध में कानूनों की सुरक्षा. — इस संविधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जम्मू-कश्मीर राज्य में कोई मौजूदा कानून लागू नहीं है, और इसके बाद राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई कानून भी नहीं है.
(a) defining the classes of persons who are, or shall be, permanent residents of the State of Jammu and Kashmir; or
यह ऐसे व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करता है जो जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं, या हो सकते है; या
(b) conferring on such permanent residents any special rights and privileges or imposing upon other persons any restrictions as respects—
ऐसे स्थायी निवासियों को किसी भी विशेष अधिकार और विशेषाधिकार या विषय में अन्य व्यक्तियों को सम्मान के रूप में किसी भी प्रतिबंध लगाते हुए-
(i) employment under the State Government;
राज्य सरकार के तहत रोजगार;
(ii) acquisition of immovable property in the State;
राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण;
(iii) settlement in the State; or
राज्य में निपटान; या
(iv) right to scholarships and such other forms of aid as the State Government may provide,shall be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any rights conferred on the other citizens of India by any provision of this part."
छात्रवृत्ति के अधिकार और ऐसे अन्य रूपों की सहायता राज्य सरकार प्रदान कर सकती है, चाहे जमीनी स्तर पर शून्य हो जाए जोकि यह इस भाग के किसी भी प्रावधान द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को दिए गए किसी भी अधिकार के साथ यह असंगत या दूर या संक्षिप्त है.
Impacts of Article 35A:
अनुच्छेद 35A के प्रभाव:
-Non-residents of the Jammu & Kashmir are debarred from buying properties, getting a government job or voting in the elections
जम्मू-कश्मीर के गैर-निवासियों को संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी पाने या चुनाव में मतदान करने से वंचित कर दिया गया.
-The industrial sector and the whole private sector suffers due to the property ownership restrictions. Good doctors and experienced engineers and teachers do not come to the state for the same reason
औद्योगिक क्षेत्र और पूरा निजी क्षेत्र संपत्ति स्वामित्व प्रतिबंधों के कारण पीड़ित है. अच्छे डॉक्टर और अनुभवी इंजीनियरों और शिक्षक इसी कारण से राज्य में नहीं आते हैं
-The impugned provision facilitates a violation of the right of a woman to ‘marry a man of her choice’ by not giving her heirs any right to property if she marries a man not holding Permanent Resident Certificate(PRC)
प्रयुक्त प्रावधान एक महिला के अधिकार का उल्लंघन करने की 'अपनी पसंद के एक आदमी से शादी' करने की सुविधा प्रदान करता है जिसमें यदि वह एक ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जिसके पास स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (PRC) नहीं है तो उसके वारिस को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं दिया जाता.
-Children of other states are not even entitled to admission in the medial, engineering and professional colleges and universities
अन्य राज्यों के बच्चे भी मध्यस्थ, इंजीनियरिंग और पेशेवर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के स्वत्वाधिकारी नहीं हैं.
Note:
Article 35A was not inserted by following the due procedure prescribed for the amendment of the Constitution under Article 368.
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के बाद अनुच्छेद 35 A को शामिल नहीं किया गया था.
Why in news:
खबर में क्यों:
-A writ petition filed by NGO We the Citizens challenging the validity of both Article 35A and Article 370.
NGO We the Citizens द्वारा दायर एक रिट याचिका अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 दोनों की वैधता को चुनौती दे रही है.
-A second petition filed by Jammu and Kashmir native Charu Wali Khanna.
दूसरी याचिका जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी चारू वाली खन्ना द्वारा दायर की गयी.
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