Dear Readers,
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PARLIAMENT OF INDIA (Part-III)
भारत की संसद
भारत की संसद
•Parliament is the supreme legislative body of a country./ संसद एक देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है
•Parliament comprises of: (Art.79)/ संसद में शामिल हैं: (अनुच्छेद 79)
(a) The President/ राष्ट्रपति
(b) Lok Sabha (House of the People)/ लोक सभा (जनता का सदन)
(c) Rajya Sabha (Council of States)/ राज्यसभा (राज्य परिषद)
THE RAJYA SABHA (COUNCIL OF STATES)/ राज्यसभा (राज्यों का परिषद)
-The Rajya Sabha is the Upper House of Parliament.
राज्यसभा संसद का उच्च सदन है
-The Vice-President is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha.
उपराष्ट्रपति राज्य सभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं
-The Deputy Chairman of the Rajya Sabha is elected from among members.
राज्यसभा के उपाध्यक्ष सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं
-The maximum permissible strength of the Rajya Sabha is 250. (Art.80)
राज्यसभा की अधिकतम अनुमत शक्ति 250 है, (अनुच्छेद 80)
-Out of which 12 members are nominated by the President and 238 are representatives of the States and of the two Union Territories.
जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है और 238 सदस्य राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं.
-The present strength of Rajya Sabha, however, is 245, out of which 233 are representatives of the States and Union territories of Delhi and Puducherry and 12 are nominated by the President.
राज्यसभा की वर्तमान शक्ति 245 है, जिनमें से 233 राज्यों और दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं
-The members nominated by the President are persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as literature, science, art and social service.
राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं.
Note/ टिप्पणी:
-The origin of the second Chamber can be traced to the Montague-Chelmsford Report of 1918. The Government of India Act, 1919 provided for the creation of a ‘Council of State’ as a second chamber of the then legislature with a restricted franchise which actually came into existence in 1921.
उच्च सदन (सेकंड चैम्बर) की उत्पत्ति को 1918 की मोंटेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में देखा जा सकता है. भारत सरकार अधिनियम, 1919 तत्कालीन विधायिका के दूसरे कक्ष के रूप में एक 'राज्य परिषद' के निर्माण के लिए एक प्रतिबंधित फ्रेंचाइजी के साथ प्रदान किया गया जो वास्तव में 1921 में अस्तित्व में आयी.
-The Governor-General was the ex-officio President of the then Council of State.
गवर्नर जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेटस के कार्यकारी अधिकारी थे
-The first sitting of the Rajya Sabha was held in May 1952
राज्यसभा की पहली बैठक मई 1 9 52 में हुई थी
Allocation of Seats/ सीटों का आवंटन:
-The Fourth Schedule to the Constitution provides for allocation of seats to the States and Union Territories in Rajya Sabha.
संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटत करने के लिए प्रदान की गयी है
-The allocation of seats is made on the basis of the population of each State.
सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की आबादी के आधार पर किया जाता है.
Qualifications: (Art.84)/ योग्यता (अनुच्छेद 84)
-He must be a citizen of India.
वह भारत का नागरिक होना चाहिए
-Must make and subscribe before some person authorized in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule to the Constitution.
संविधान की तीसरी अनुसूची में उद्देश्य के लिए निर्धारित फॉर्म के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा शपथ या पुष्टि के द्वारा किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से अधिकृत होने पहले उसे वह बननी और सदस्यता लेनी चाहिए.
-He must be not less than 30 years of age.
वह 30 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए
-He must possess such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.
संसद द्वारा बनाये गये किसी भी कानून के तहत या उसके अंतर्गत सभी निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए.
Powers/ शक्तियां:
-Rajya Sabha is a representative of the States in the Union legislature.
राज्य सभा केंद्रीय विधायिका में राज्यों का प्रतिनिधि है
-The Constitution empowers Parliament of India to make laws on the matters reserved for States (States List).
संविधान राज्यों (राज्य सूची) के लिए आरक्षित मामलों पर कानून बनाने के लिए भारत की संसद को शक्ति प्रदान करता है
-However, this can only be done if Rajya Sabha first passes a resolution by two-thirds special majority granting such a power to the Union Parliament.
हालांकि, यह केवल तभी किया जा सकता है जब राज्यसभा पहले दो-तिहाई विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे जो केंद्रीय संसद को यह शक्ति प्रदान करे
-Rajya Sabha, by a two-thirds super majority can pass a resolution empowering the Government of India to create more All-India Services common to both Union and States, including a judicial service.
राज्यसभा, दो तिहाई अधिक बहुमत से भारत सरकार के लिए सशक्त रूप से एक प्रस्ताव पारित कर सकती है ताकि न्यायिक सेवा सहित संघ और राज्य दोनों के लिए आम अखिल भारतीय सेवाएं अधिक आम हो सकें.
Note/ टिप्पणी:
-Unlike the Lok Sabha, a member of the Rajya Sabha cannot bring to the house a no-confidence motion against the government.
लोकसभा के विपरीत, राज्य सभा का एक सदस्य सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं कर सकता है.
-Under the Constitution, the President is empowered to issue Proclamations in the event of national emergency, every such proclamation has to be approved by both Houses of Parliament within a stipulated period.
संविधान के तहत, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है, इस तरह की प्रत्येक घोषणा को निर्धारित अवधि के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये.
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