1) 12 सितम्बर 2016 को किसने पैरालम्पिक खेलों (Paralympic Games) में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनकर देश के लिए एक नया खेल इतिहास रच दिया? – दीपा मलिक
विस्तार: भारत की दीपा मलिक (Deepa Malik) ने 12 सितम्बर 2016 को देश के लिए एक नया खेल इतिहास रचा जब वे रियो (ब्राज़ील) में चल रहे पैरालम्पिक खेलों (Rio Paralympic Games) में रजत पदक (silver medal) जीतकर पैरालम्पिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने यह पदक गोला फेंक (शॉटपुट) स्पर्धा (F-52) में गोले को 4.61 मीटर दूर फेंक कर जीता।
– इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक बहरीन (Bahrain) की फातेमा नेधम (Fatema Nedham) ने गोले को 4.76 मीटर दूर फेंक कर जीता।
– दीपा कमर के नीचे पक्षघात (paralysis) से पीड़ित हैं तथा एक सेना अधिकारी की पत्नी हैं। उन्हें 17 वर्ष पूर्व रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया था जिससे कमर के नीचे के शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। इसके चलते वे पैरों से चलने में असमर्थ हो गईं थीं।
– उनके इस रजत पदक के साथ भारत के रियो पैरालम्पिक खेलों में कुल तीन पदक हो गए हैं। इससे पहले ऊँची कूद स्पर्धा में भारत के मरियप्पन थंगावेलु और वरुण सिंह भाटी ने क्रमश: स्वर्ण और काँस्य पदक जीता था।
2) केन्द्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने जीएसटी परिषद (GST Council) का गठन करने को अपनी स्वीकृति 12 सितम्बर 2016 को प्रदान कर दी। इस परिषद के किस फैसले पर सर्वाधिक ध्यान दिया जायेगा? –जीएसटी की अंतिम दर (final GST rate) तय करने का फैसला
विस्तार: केन्द्रीय कैबिनेट ने उस गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स परिषद (GST Council) के गठन को 12 सितम्बर 2016 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी जिसके द्वारा सर्व-महत्वपूर्ण GST दर (GST Rate) तय करने के बारे में अंतिम फैसला लिया जायेगा। केन्द्र सरकार इस प्रयास में लगी है कि देश भर में GST प्रणाली को 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाए।
– उक्त GST परिषद में केन्द्रीय वित्त मंत्री, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी देख रहे वित्त राज्य मंत्री तथा देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। यह परिषद GST युग से सम्बन्धित प्रमुख निर्णय लेगी जैसे अंतिम GST दर क्या हो तथा GST के तहत किन उत्पादों तथा सेवाओं को स्थान दिया जाए। GST सचिवालय (GST Secretariat) का समस्त खर्च केन्द्र सरकार उठायेगी।
– GST परिषद की स्थापना इस सम्बन्ध में किए गए संवैधानिक संशोधन की परिधि में आने वाले अनुच्छेद 279 “क” (279 ‘A’) के तहत की जायेगी जबकि परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थापित किया जायेगा।
3) कर्नाटक (Karnataka) द्वारा तमिलनाडु (Tamil Nadu) को प्रति-दिन 15,000 क्यूसेक कावेरी जल की आपूर्ति करने से सम्बन्धित अपने पूर्व आदेश में सर्वोच्च न्यायलय (Supreme Court) ने 12 सितम्बर 2016 को क्या बदलाव किया? – उसने आपूर्ति किए जाने वाले जल की मात्रा को 15,000 से घटाकर 12,000 क्यूसेक प्रतिदिन कर दिया
विस्तार: उल्लेखनीय है कि कर्नाटक की राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 सितम्बर 2016 को दिए उस आदेश को खारिज करने के लिए एक विशेष याचिका 10 सितम्बर 2016 को दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि उक्त आदेश के चलते राज्य में बेकाबू को रही कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर सर्वोच्च न्यायालय उस आदेश को खारिज कर दे। उसने अपील की कि कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को पानी देने से पूर्ण राहत प्रदान की जाए।
– लेकिन न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (Justice Dipak Misra) और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित (Justice U.U. Lalit) की पीठ ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि कर्नाटक की याचिका ही न्यायसंगत नहीं है तथा पर विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पीठ ने कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु के लिए छोड़े जाने वाले जल की मात्रा को 15,000 से घटाकर 12,000 क्यूसेक प्रतिदिन कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सिर्फ अंतरिम आदेश है तथा कर्नाटक को 20 सितम्बर 2016 तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक जल जारी करना पड़ेगा।
– वहीं कर्नाटक में कानून एवं न्याय की व्यवस्था 12 सितम्बर 2016 को और खराब हो गई तथा राजधानी बेंगलूर समेत तमाम स्थानों पर सार्वजनिक सम्पत्ति को जमकर नुकसान पहुँचाया गया।
4) अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के राज्यपाल (Governor), जिन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 12 सितम्बर 2016 को बर्खास्त कर दिया, का क्या नाम है? – ज्योति प्रसाद राजखोवा
विस्तार: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा (Jyoti Prasad Rajkhowa) को केन्द्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 12 सितम्बर 2016 को पद से हटा दिया।
– उनकी इस पद से बर्खास्ती तब तय हो गई थी जब 7 सितम्बर 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भेंट करते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया था कि इस पद पर राजखोवा का बना रहना असंभव है क्योंकि वे केन्द्र सरकार का विश्वास खो चुके हैं।
– उल्लेखनीय है कि जुलाई 2016 के दौरान जब सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में कांग्रेस के नबाम तुकी (Nabam Tuki) की सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था तब उसने यह भी कहा था कि राज्य में कांग्रेस सरकार को हटा कर एक नई सरकार को बैठाने के प्रकरण में राज्यपाल राजखोवा ने संविधान के तमाम नियमों का उल्लंघन किया है। बाद में केन्द्र सरकार ने राजखोवा को “स्वास्थ्य कारणों” से अपना पद छोड़ने का निर्देश दिया था लेकिन उन्होंने इसे मानने से इंकार कर दिया था।
– राजखोवा एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं तथा केन्द्र सरकार ने उन्हें वर्ष 2015 में ही अरूणाचल के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी थी।
5) दिल्ली मेट्रो रेल (Delhi Metro Rail) के किरायों (fare) को तय करने के लिए गठित समिति ने सितम्बर 2016 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी गई। इन रिपोर्ट में इस मेट्रो रेल सेवा के किराए को 66% तक बढ़ाने की मुख्य सिफारिश शामिल है। उक्त समिति की अध्यक्षता किसने की? –न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम.एल. मेहता
विस्तार: केन्द्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के किरायों को निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन जून 2016 में किया था। इसकी अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता (Justice (retd) M.L. Mehta) को सौंपी गई थी। इस समिति को मेट्रो रेल के किराए नए सिरे से निर्धारित कर अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर सौंपने को कहा गया था।
– इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर 2016 के दौरान केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय (Union Urban Development Ministry) को सौंप दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उक्त समिति ने दिल्ली मेट्रो के वर्तमान न्यूनतम किराए 8 रुपए को बढ़ाकर 10 रुपए करने तथा अधिकतम किराए को वर्तमान 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने की सिफारिश की है। इस प्रकार समिति ने किरायों में अधिकतम 66% तक की वृद्धि करने की सिफारिश की है।
– अब उक्त रिपोर्ट पर अंतिम फैसला दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बोर्ड (DMRC Board) द्वारा लिया जायेगा जिसके अध्यक्ष शहरी विकास सचिव (Urban Development Secretary) राजीव गौबा (Rajiv Gauba) हैं।
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Authors : Anand Upadhyay
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